पैक्स द्वारा सीएससी की सेवाओ का 21 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारम्भ
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) द्वारा जन सेवा केंद्र (सीएससी) की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का विभाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) सीएससी के सहयोग से इस महासंगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
इस कार्यक्रम में पैक्स द्वारा सीएससी की सेवाएं प्रदान किए जाने से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पैक्स सहकारिता की रीढ़ हैं और इनके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी सेवाओं की डिलिवरी से रोज़ग़ार के अवसरों में वृद्धि होगी। ग्रामीणों को क्रेडिट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता मंत्रालय के पास देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का एक बड़ा जाल है।
सहकारिता मंत्रालय ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करके PACS को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। देश में पहली बार पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का काम किया जा रहा है। इसका मक़सद पैक्स की गतिविधियों में पारदर्शिता लाना और पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार लाना है। पैक्स को मजबूत करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है। बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाकर सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है।
चूंकि पैक्स देश के सहकारी आंदोलन की मूल इकाई है, इसलिए पैक्स की व्यवहार्यता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं. पैक्स के लिए मॉडल उपनियम, मंत्रालय द्वारा सभी स्टेकहोल्डर से सलाह के बाद तैयार किए गए हैं. ये नियम पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदाम, कस्टम हायरिंग केंद्र, उचित मूल्य की दुकानों, एलपीजी/डीजल/पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आदि सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करके अपने व्यवसायों में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे. इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से, पीएसीएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में कार्य करने, एफपीओ बनाने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने, खुदरा पेट्रोल/डीजल पंप आउटलेट खोलने, जन औषधि केंद्र खोलने, उर्वरक वितरण केंद्रों के रूप में काम करने आदि के लिए भी सक्षम बनाया गया है. पैक्स के जरिए सीएससी सेवाओं की डिलिवरी इनके सुदृणीकरण की दिशा में नया कदम है. अब, PACS देश में कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधाएं भी दे सकेंगे। इसका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान बी. एल. वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री, सचिव, सहकारिता मंत्रालय ज्ञानेश कुमार, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अल्केश शर्मा और सीएससी-एसपीवी के प्रबंध निदेशक संजय राकेश भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य सहकारी बैंकों (State Cooperative Banks- SCB) की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में काम करती हैं। पैक्स, विभिन्न कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान पैक्स द्वारा सीएससी सेवाओं की डिलिवरी पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी।
पैक्स को सीएससी के नेटवर्क पर लाने के लिए सीएससी – एसपीवी ने 2019 में ओडिशा सरकार के साथ एक पहल की। फिर पैक्स यूनियन के अनुरोध पर असम और तमिलनाडु में पैक्स को सीएससी सेवाओं की डिलिवरी के लिए प्रशिक्षित किया गया। एक सितंबर, 2021 को झारखंड सरकार के अनुरोध पर पैक्स को सीएससी नेटवर्क में शामिल करने के लिए सीएससी एसपीवी ने रजिस्ट्रार, झारखंड सहकारी समिति के साथ भागीदारी की।
इसी क्रम में दो फरवरी, 2023 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में पैक्स को सीएससी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पहले चरण में 63,000 पैक्स को सीएससी के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरे चरण में और तीस हज़ार पैक्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस सम्बन्ध में संजय राकेश, प्रबंध निदेशक,सीएससी एसपीवी ने कहा, “ग्रामीण और कृषि विकास में पैक्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। सीएससी और पैक्स के बीच ये साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सहकार से समृद्धि और सहकारिता को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न साकार करने में मदद मिलेगी।” राकेश ने कहा, “ इस कार्यक्रम में पैक्स को सीएससी की सभी डिजिटल सेवाओं के बारे में प्रशिक्षणदिया जायेगा और सीएससी संचालन से जुड़े सभी पहुलओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।”
सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), डिजिटल इंडिया पहल के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। आज देश भर में पांच लाख बीस हज़ार से अधिक सीएससी आवश्यक सरकारी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के अलावा कई बी2सी सेवाओं का भी संचालन करती हैं। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) है, जिसे वर्ष 2009 भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सामान्य सेवाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बनाया था।
- Advertisement -
