व्यापारियों ने डीएम से की समस्याओं के निदान की मांग
लोकतंत्र भास्कर
मेरठ। उद्योग व्यापार का प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान नगर निगम व नगर पालिका से सम्बन्धित समस्याओं के निदान की मांग की गई।
श्री अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत में बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज मूल धन से भी अधिक होने के कारण हाउस टैक्स का बकाया वसूली नहीं हो पा रहा है, इसलिए बिजली विभाग की भॉति एकमुश्त समाधान योजना बनाकर दण्ड ब्याज की माफी कर मूल धन आसान किस्तों में जमा कराए जाने की योजना आने से भारी मात्रा में बकाया हाउस टैक्स की राशि स्थानीय निकायों को प्राप्त हो जाएगी, जिससे स्थानीय निकायों की स्थिति में सुधार होगा तथा आम जनता को भारी राहत मिलेगी। हाउस टैक्स बकाया होने पर स्थानीय निकायों द्वारा सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मकान मालिक से वसूली न कर किराएदार, व्यापारियों की दुकानों को सील किया जा रहा है, जिससे व्यापार के साथ-साथ सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है। अनुरोध है कि किराएदार द्वारा मकान मालिक को किराया दिया जाता है। हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। हाउस टैक्स बाकी होने पर किराएदार के कब्जे वाली सम्पत्ति को सील न कर मकान मालिक के विरूद्ध हाउस टैक्स वसूली की कार्यवाही की जाए। अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है, वहॉ से जलकर की वसूली समाप्त किए जाने के आदेश पारित किया जाए। डीएम ने ज्ञापन लेने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
