पेरिस में सम्पन्न हुई समिट फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े नियमित जलवायु सम्मेलन (सीओपी), जी7 और जी20 सम्मेलनों के अलावा एक और अंतरराष्ट्रीय बैठक के रूप में देखा जा सकता है। मगर इसमें कुछ खास था और इससे कई उम्मीदें भी बंधती दिखती हैं।
पेरिस ने इस समिट में दो दिनों के लिए 40 राष्ट्राध्यक्षों सहित लगभग 1,500 प्रतिभागियों की मेजबानी की। इस समिट के बारे में बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने समापन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा, “इन दो दिनों ने हमें ग्रह के लिए एक नई आम सहमति स्थापित करने में मदद की। हमने एक साझा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करते हुए एक दस्तावेज़ बनाया है जो हमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला और शासन के गहन सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करेगा।” मैक्रॉन ने यह भी कहा, “इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य हमारे सामने मौजूद दोहरी चुनौती: असमानताओं का मुकाबला करना और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना” के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देना है।
शिखर सम्मेलन की प्रमुख झलकियां
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा कर्ज चुकाने में सहूलियत
यह ब्रिजटाउन एजेंडा का एक प्रमुख भाग था: जब कोई देश प्राकृतिक आपदा या महामारी की चपेट में आता है तो कर्ज भुगतान को स्वचालित रूप से कुछ समय के लिए रोकने के लिए विशेष कर्ज ठहराव खंड तैयार किए जाते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान, विश्व बैंक ने क्लाइमेट रेसिलिएंट डेब्ट क्लॉज़ेस (जलवायु लचीले कर्ज खंड) लॉन्च किये, जो इस तरह का विराम प्रदान करेंगे। बैंक देशों को संकट के दौरान आपातकालीन जरूरतों के लिए विश्व बैंक द्वारा उधार दी गई धनराशि को डायवर्ट करने का बूता भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, यूके की निर्यात क्रेडिट एजेंसी, यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ने भी घोषणा की कि वह अफ्रीका और कैरेबियन में बारह भागीदार देशों के साथ अपने नए और मौजूदा कर्ज समझौतों में इन खंडों को जोड़ेगी।
चीन और आईएमएफ के साथ 6.3 अरब डॉलर के ऐतिहासिक कर्ज पुनर्गठन पर जाम्बिया हुआ सहमत
साल 2020 में, जाम्बिया ने महामारी के दौरान अपने संप्रभु ऋण पर चूक की, और तब से यह द्विपक्षीय ऋणदाताओं (ज्यादातर चीन और आईएमएफ), निजी ऋणदाताओं और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के साथ ऋण पुनर्गठन पर बातचीत कर रहा है। कल जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकैंडे हिचिलेमा ने घोषणा की कि द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें ऋणदाताओं के लिए ब्याज दरों में कमी, पूर्ण पुनर्भुगतान पर तीन साल की रोक (केवल ब्याज भुगतान प्रदान किया जाएगा) और $6.3 बिलियन के ऋण को चुकाने की अवधि पर 20 साल का एक्स्टेंशन शामिल है। पुनर्गठन के लिए चीन का सहमति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है, और ऋण भुगतान पर समझौता करने में अनिच्छुक रहा है। यह संभवतः घाना जैसे अन्य ऋण-संकटग्रस्त देशों के लिए समान ऋण पुनर्गठन समझौते हासिल करने और आगे के आर्थिक संकटों को रोकने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
सेनेगल के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी) डील की घोषणा
देश को 2030 तक स्थापित 40% रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए सेनेगल के साथ कुल 2.74 बिलियन डॉलर की एक नई जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी) डील की घोषणा की गई। यह डील फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा द्वारा समर्थित है और यह कोयला पावर को समाप्त करने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से समर्पित होने वाली पहली डील है। पिछली वार्ताओं में, सेनेगल सरकार जेईटीपी में गैस के लिए वित्तपोषण पर जोर दे रही थी, और जर्मनी सेनेगल से नई एलएनजी आपूर्ति की सोर्सिंग की संभावना एक्सप्लोर कर रहा था।
स्पेशल ड्राइंग राइट्स के पुनर्चक्रण पर हुई प्रगति, मगर अमेरिकी कांग्रेस में लंबित अनुमोदन बनाहुआ है बाधक
हाल ही में बेल्जियम और स्विटज़रलैंड द्वारा की गई प्रतिज्ञा के साथ, फ़्रांस ने अपनी पिछली प्रतिज्ञा को बढ़ाकर 40% एसडीआर रीसाइक्लिंग कर दिया, जिसका मतलब होता कि $100 बिलियन का लक्ष्य पूरा हो जाता, लेकिन अमेरिका द्वारा 21 अरब डॉलर के योगदान का वादा महीनों से अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के लिए लंबित है, जिससे इस लक्ष्य को पूरा करने का दावा संदिग्ध हो गया है। इस के अलावा, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो और केन्या के राष्ट्रपति रुतो ने आईएमएफ से नए एसडीआर आवंटन की मांग की है। समर्थन देने का वादा करने वाले सभी देशों की सूची यहां है और एसडीआर पर एक बैकग्राउंड यहां है।
वैश्विक शिपिंग लेवी के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन
वैश्विक शिपिंग लेवी के लिए व्यापक राजनीतिक समर्थन जलवायु वित्त में प्रति वर्ष दसियों अरब डॉलर जुटा सकता है। इस सप्ताह की घोषणाओं के साथ, वैश्विक शिपिंग पर कार्बन लेवी को अब शीर्ष तीन सबसे बड़े जहाज मालिकों में से दो (ग्रीस और जापान), शीर्ष तीन सबसे बड़े जहाज निर्माताओं में से दो (कोरिया और जापान), और तीन सबसे बड़े ध्वज राज्यों में से दो (लाइबेरिया और मार्शल द्वीप) का समर्थन प्राप्त है। आईएमओ की दो प्रमुख बैठकें होने वाली हैं: 26-30 जून को जीएचजी पर एक इंटरसेशनल वर्किंग ग्रुप (अंतरसत्रीय कार्य समूह), और 3-7 जुलाई को संशोधित रणनीति पर अंतिम समझौते को अपनाने के लिए एक बैठक।
प्रतिक्रियाएं
बारबाडोस के प्रधान मंत्री के सलाहकार अविनाश पर्सौड
“मुझे लगता है कि पेरिस एक मोड़ बिंदु है। एक विकसित रोडमैप सामने आया है जिसे हमें अपनाना चाहिए। 4 प्रमुख स्थानों के साथ। सबसे पहले, प्रणाली को अधिक आघात अवशोषक बनाने के लिए प्राकृतिक आपदा धाराएँ – अमेरिका ने निर्यात क्रेडिट के लिए एक पायलट की घोषणा की। दूसरा, विकासशील देशों में ग्रीन परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए निजी बचत की प्रवाह को खोलना – एक नई आंशिक विदेशी मुद्रा गारंटी के पीछे गति है। तीसरा, आंशिक रूप से मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ और बाद में नई पूंजी के साथ, बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा लचीलेपन को वित्तपोषित करने के लिए ट्रिपल (तीन गुना) ऋण देना। चौथा, हमें नुकसान और क्षति को निधि देने के लिए नए वैश्विक उत्सर्जन और वित्तीय करों की आवश्यकता है – कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ नुकसान और क्षति का समर्थन करने के लिए, शिपिंग और विमानन में उत्सर्जन करों के लिए समर्थन बढ़ रहा है।”
डीन, फ्लेचर स्कूल – टफ्ट्स, रेचेल काइट
“पेरिस ने दिखाया है कि वित्तीय प्रणाली को लोगों और ग्रह के लिए बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन, हमेशा की तरह, यह कार्यान्वयन के बारे में है। इसके लिए पेरिस में प्रदर्शित नेतृत्व की तुलना में व्यापक नेतृत्व की आवश्यकता है।”
यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन के सीईओ लॉरेंस टुबियाना
“न्यू फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन अंततः हमारी वैश्विक वित्तीय प्रणाली के अनुचित और अपर्याप्त होने के मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में पहला कदम है। वैश्विक दक्षिण और अफ्रीकी नेताओं ने खतरे की घंटी बजा दी है: उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र आवाज उठाई है। वर्जनाएं टूट गई हैं। “स्पिरिट ऑफ़ पेरिस” (“पेरिस की भावना”) को इस बैठक से आगे जाने की जरूरत है और वैश्विक उत्तर नेताओं को कार्य करने की जरूरत है। अगला कदम: सितंबर में नैरोबी अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन।
